बिहार सरकारी कर्मचारी DA वृद्धि: बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, महंगाई भत्ता 5% बढ़ा; 19 प्रस्तावों पर मुहर
Bihar Sarkari Karmchari DA Vriddhi: बिहार कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 5% बढ़कर 257% हुआ, 1 जुलाई 2025 से लागू। 3 नए विभाग बनेंगे।
पटना, बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (9 दिसंबर) को हुई बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक में राज्य के कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी सबसे अहम है।
बिहार सरकारी कर्मचारी DA वृद्धि के इस फैसले के बाद, 1 जुलाई 2025 से कर्मचारियों को अब 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत DA मिलेगा।
किस वेतनमान में कितना बढ़ा DA?
राज्य सरकार ने छठे और पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी है:
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छठा केंद्रीय वेतनमान: अब 252% के स्थान पर 257% DA मिलेगा (5% की वृद्धि)।
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पांचवां केंद्रीय वेतनमान: अब 466% के स्थान पर 474% DA मिलेगा।
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगाई है:
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युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
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उच्च शिक्षा विभाग
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सिविल विमान विभाग
इसके अलावा, तीन मौजूदा विभागों के नाम में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है:
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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग $\rightarrow$ डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
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श्रम संसाधन विभाग $\rightarrow$ श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
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कला संस्कृति एवं युवा विभाग $\rightarrow$ कला एवं संस्कृति विभाग
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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युवा सशक्तिकरण: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ करार को मंजूरी।
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शहीद को सम्मान: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति।
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संरक्षण: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति के गठन को मंजूरी।
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वित्तीय सहायता: वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए ₹400 करोड़ की राशि स्वीकृत।
