खाद्य मंत्री लेशी सिंह समीक्षा बैठक: PACS की मांग पर ब्याज-मुक्त अवधि 6 माह करने पर विचार, मंत्री ने धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए दिए सख्त निर्देश

पटना, बिहार: बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को धान अधिप्राप्ति (Paddy Procurement) से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में PACS (Primary Agricultural Credit Societies) की महत्वपूर्ण मांगों पर भी विचार किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि धान जमा करने की ब्याज-मुक्त अवधि को 2 महीने के बदले 6 महीने तक किया जाए। मंत्री लेशी सिंह ने PACS को आश्वस्त किया कि विभाग इस प्रस्ताव पर आवश्यक निर्णय शीघ्र लेगा।

PACS को भुगतान में देरी स्वीकार्य नहीं

मंत्री लेशी सिंह ने PACS प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना।

• लंबित भुगतान: मंत्री महोदया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि PACS को भुगतान में किसी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं है और सभी लंबित भुगतान निर्धारित अवधि में पूरा किए जाएं।

• मिलों की क्षमता जांच: PACS की एक प्रमुख मांग राइस मिलों की वास्तविक क्षमता की जांच को लेकर थी, जिस पर तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया गया।

राजस्व और पारदर्शिता पर जोर

बैठक की शुरुआत में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रमेन्द्र कुमार ने धान अधिप्राप्ति की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता और फोर्टिफाइड चावल में परिवर्तन की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

• समन्वय बैठक: यह सहमति बनी कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और PACS तथा सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए जल्द ही राज्यभर के सभी जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों के साथ एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी।

• किसानों का हित: मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा, PACS की मजबूती और अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित दोनों विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी और PACS के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।