दिल्ली जिलों का पुनर्गठन: बड़ा प्रशासनिक बदलाव! अब 11 नहीं, राजधानी में होंगे 13 राजस्व जिले और 39 सब-डिवीजन; LG की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सहज, तेज और आम लोगों के अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने राजस्व जिलों (Revenue Districts) की सीमाओं में फेरबदल करते हुए मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के साथ, सब-डिवीजन (SDM ऑफिस) की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव उपराज्यपाल (LG) के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही नई जिलावार संरचना को लागू कर दिया जाएगा।

मिनी सचिवालय की योजना

इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सरकारी सेवाओं तक तेज और आसान पहुंच दिलाना है। सरकार की योजना है कि हर जिले में एक तरह का मिनी सचिवालय बनाया जाए।

• सुविधा: इन मिनी सचिवालयों में कानून-व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी विभागों से जुड़े काम एक ही इमारत में पूरे होंगे।

• फायदा: इससे जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और उनके काम तेजी से निपटेंगे।

यमुना पार और उत्तरी दिल्ली में बदलाव

नगर निगम के 11 ज़ोन को आधार बनाकर जिलों की नई सीमाएं तय की जा रही हैं। इस बदलाव से दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा:

पुरानी दिल्ली, नजफगढ़, सिविल लाइंस और शाहदरा उत्तर/दक्षिण जैसे नए नाम सामने आएंगे, जबकि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिले समाप्त हो जाएंगे।