जयपुर: थाने में युवक की कथित आत्महत्या, 6 पुलिसकर्मी निलंबित; परिवार को ₹10 लाख मुआवजा और नौकरी

जयपुर सदर थाने में युवक की कथित आत्महत्या: 6 पुलिसकर्मी निलंबित, परिवार को मिला 10 लाख का मुआवजा और नौकरी

जयपुर, राजस्थान: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सदर थाने में एक 28 वर्षीय युवक मनीष पांडे की कथित आत्महत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना के बाद रविवार को मनीष के परिजन जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप

पुलिस के दावे के मुताबिक, मनीष पांडे को शनिवार सुबह जयपुर के मांग्यावास इलाके से बाइक चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया गया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और किराए पर रह रहा था। पुलिस का कहना है कि थाने में पूछताछ के दौरान जब उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा गया, तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिसकर्मियों ने तुरंत शव को फंदे से उतारा और उसे बनीपार्क सैटेलाइट अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ उसकी मौत हो गई।

हालांकि, मृतक मनीष पांडे के परिवार ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में यातना के कारण उसकी मौत हुई है।

परिवार का धरना और सरकार से समझौता

मनीष का शव पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल के शवगृह में रखा गया था, लेकिन परिवार के सदस्यों ने शवगृह के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग का समर्थन किया।

लंबे गतिरोध के बाद, धरने पर बैठे परिवार और पुलिस अधिकारियों के बीच एक समझौता हो गया। सरकार ने मृतक के परिवार की सभी प्रमुख मांगों को मान लिया है:

• सामाजिक संगठनों के माध्यम से परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• राज्य सरकार ने अतिरिक्त मदद की पेशकश की है।
• मनीष की पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाएगी।

पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई और न्यायिक जांच

इस दुखद घटना के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सदर थाना प्रभारी (सीआई) समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, इस पूरे मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी।

यह घटना पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और पुलिसकर्मियों की जवाबदेही पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने पीड़ित परिवार को कुछ हद तक न्याय और राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है।