रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अधिकारियों के साथ की बैठक, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर विशेष जोर

उधमपुर, जम्मू-कश्मीर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति, सीमा सुरक्षा और आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उधमपुर स्थित उत्तरी कमान मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और अन्य सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया।

आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर चर्चा

अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा हालात की विस्तृत जानकारी दी। इसमें विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों और जंगली क्षेत्रों में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों पर गहन चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को सीमावर्ती और आंतरिक क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बनी रहे।

अमरनाथ यात्रा की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

बैठक का एक अहम बिंदु 3 जुलाई से शुरू होने वाली 38 दिनों की अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम थे। सेना ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। यह यात्रा मुख्य रूप से दो मार्गों से होती है: अनंतनाग जिले का 48 किलोमीटर लंबा पहलगाम मार्ग और गंदेरबल जिले का 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग। सेना और अन्य सुरक्षा बल इन दोनों मार्गों पर कड़ी निगरानी रखेंगे, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रक्षा मंत्री ने अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

योग सत्र में भागीदारी और सेना की सराहना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर उधमपुर पहुंचे थे। शनिवार सुबह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2,500 सैनिकों के साथ योग सत्र में हिस्सा लिया और विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। योग सत्र के बाद ही उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ यह सुरक्षा समीक्षा बैठक शुरू की।

राजनाथ सिंह ने सेना की तैयारियों और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान अतुलनीय है। यह बैठक जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।