यूपी: बिजली के पुराने बिल होंगे माफ, सीएम योगी के मंत्री ने दिए ये संकेत; इन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

आगरा: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। प्रदेश सरकार उनके पुराने बिजली के बकाया बिलों को माफ कर सकती है। यह संकेत आगरा के प्रभारी एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिया है। अगर ऐसा होता है, तो आगरा के बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

दरअसल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) द्वारा पुराने बकाये की वसूली के लिए टोरंट पावर नोटिस भेज रही है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में भी परेशानी हो रही है। ऐसे उपभोक्ताओं के पुराने बिलों का बकाया अब माफ किया जा सकता है। सोमवार को प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने एक बैठक में इस ओर इशारा किया और जिलाधिकारी (डीएम) को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि टोरंट पावर पर 2008-09 से दक्षिणांचल का लगभग 2200 करोड़ रुपये का बकाया है। पुराने उपभोक्ताओं को इस बकाये की वसूली के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने इस समस्या को प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि कई मामलों में मूल उपभोक्ता की मृत्यु हो चुकी है और अब उनके पोते को बकाया होने के कारण कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, 40 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, जो कि एक तरह से उत्पीड़न है।

इस पर पर्यटन मंत्री ने डीएम से कहा कि ऐसे पुराने उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जाए और उनके बिल माफी का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करने के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में टोरंट पावर की ओर से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को एक से तीन किलोवाट के कनेक्शन देने में उदारता बरतने की मांग भी उठी।

पीड़ितों को बांटा मुआवजा:

इससे पहले, सर्किट हाउस में पर्यटन मंत्री ने दैवीय आपदा से प्रभावित 43 लोगों को 11.26 लाख रुपये का मुआवजा वितरित किया। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल भवनों, स्मार्ट क्लास, लैब और डिजिटल लाइब्रेरी के लोकार्पण समारोह का लखनऊ से सीधा प्रसारण हुआ। इस दौरान अभिभावकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई और निपुण विद्यालयों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसके बाद एक अन्य बैठक में मंत्री ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

हेलिकॉप्टर कंपनी को नोटिस:

पर्यटन विभाग ने ब्रज हवाई दर्शन कराने वाली हेलिकॉप्टर कंपनी को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2024 में बटेश्वर से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया था, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए हैं।

शिवाजी म्यूजियम पर अपडेट:

शिवाजी म्यूजियम के संबंध में मंत्री ने कहा कि दिसंबर 2025 तक म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए 198 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। कोठी मीना बाजार मैदान पर भी शिवाजी स्मारक के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं, विशेषकर आगरा क्षेत्र के पुराने बकायादारों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है, यदि सरकार मंत्री के संकेतों पर अमल करते हुए बिल माफी योजना को लागू करती है।