मिर्ज़ापुर: DM ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की, लंबित वादों के जल्द निपटारे के निर्देश
Description: मीरजापुर की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजस्व कार्यों और वादों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को धारा-34, 67 और 24 के लंबित मामलों, खासकर 6 माह से 3 वर्ष पुराने मुकदमों का गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

मीरजापुर, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों और राजस्व वादों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, चुनार राजेश वर्मा, डिप्टी कलेक्टर शक्ति प्रताप सिंह सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर
जिलाधिकारी ने बैठक में विभिन्न राजस्व धाराओं के तहत लंबित मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया।
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धारा-34 के मामले: जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को धारा-34 के तहत आने वाली आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से 6 माह से 1 वर्ष और 1 वर्ष से 3 वर्ष से लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने को कहा। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मामले विवादित नहीं हैं, उनका निस्तारण 45 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
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धारा-67 के मामले: जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को धारा-67 के तहत लगाए गए अर्थदंड की वसूली भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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धारा-24 के मुकदमे: धारा-24 के निस्तारण हेतु उन्होंने उन अधिकारियों को निर्देशित किया जिनके न्यायालयों में तीन से पांच वर्ष पुराने मुकदमे लंबित हैं, वे उनका निस्तारण प्राथमिकता पर करें।
यह बैठक जिले में राजस्व प्रशासन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि आम जनता से जुड़े मामलों का समय पर समाधान हो सके।