जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, नहीं तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट: फारूक अब्दुल्ला की केंद्र को चेतावनी

पहलगाम, जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि यदि इसमें और देरी होती है, तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि राज्य का दर्जा बहाल करना उनकी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

राज्य का दर्जा: अधिकार, कोई रियायत नहीं

पहलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को बने हुए आठ महीने हो चुके हैं, और उन्हें उम्मीद है कि जब राज्य का दर्जा बहाल होगा, तो उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी मिलेंगे जो सच्चे शासन के लिए जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का दर्जा मिलने से सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाएंगी। पूर्व सीएम ने कहा कि लोग मंत्री तो चाहते हैं, लेकिन राज्य का दर्जा मिले बिना यह असंभव है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि "राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है।" उन्होंने पहले भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कोई रियायत नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक अधिकार है, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है। उन्होंने याद दिलाया कि सत्तारूढ़ सरकार ने बार-बार इसका वादा किया है, लेकिन यह कोई तोहफा नहीं बल्कि लोगों का अधिकार है।

ईरान-इजराइल तनाव पर भी बोले अब्दुल्ला

इसके साथ ही, फारूक अब्दुल्ला ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह इजराइल और ईरान दोनों को होश में लाए और अक्ल दे। साथ ही ट्रंप को भी अक्ल दे कि वह लड़ाई की बजाय अमन की बात करें।" उन्होंने जोर देकर कहा कि अमन से ही वहां हल निकल सकता है, अमन के बगैर कुछ नहीं हो सकता।

अब्दुल्ला की यह चेतावनी जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में एक नए मोड़ का संकेत देती है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य के दर्जे की बहाली के लिए हर संभव कानूनी और राजनीतिक विकल्प तलाशने को तैयार दिख रही है।