UP News : गाजीपुर में रक्षा संपदा भूमि से अतिक्रमण हटाने पर हंगामा सपा नेताओं ने उठाए सवाल, कार्रवाई स्थगित
गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और इसे सदन व कोर्ट में उठाने की बात कही है।
News Desk 
Ghazipur News : गाजीपुर जिले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी सेना की हवाई पट्टी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। रक्षा संपदा प्रयागराज की निगरानी में जमानिया मोड़, रजदेपुर, अंधऊ, बिराइच और इनरवा जैसे क्षेत्रों में 100 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए, जिससे बिराईच और इनरवां गांव में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और मामले को कोर्ट से लेकर सदन तक उठाने की बात कही है।
क्या है पूरा मामला?
रक्षा संपदा विभाग की इस जमीन पर लंबे समय से लोग काबिज थे, और यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन और प्रधानमंत्री आवास जैसी सरकारी इमारतें भी बन चुकी थीं। अचानक शुरू हुई इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने स्थानीय लोगों को सड़क पर ला दिया, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। हालांकि, मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए रक्षा संपदा विभाग ने अपनी कार्रवाई को फिलहाल के लिए टाल दिया है।
सपा का सरकार पर हमला
समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार मुखर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई पर टिप्पणी की है। वहीं, सपा के सांसद अफजाल अंसारी, विधायक और अन्य नेता-कार्यकर्ता गांव से लेकर कलेक्ट्रेट तक इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि 50 वर्षों से आबादी वाली जमीन पर बसे लोगों के घरों को इस तरह तोड़ना गलत है, खासकर बरसात के मौसम में। उन्होंने बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करने और ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की है। सपा ने इस मुद्दे को विधानसभा और न्यायिक मंचों पर उठाने का ऐलान किया है।
जिलाधिकारी का बयान
गाजीपुर के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि अब तक जो भी कार्रवाई की गई है, वह रक्षा संपदा विभाग द्वारा ही कराई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई पात्र व्यक्ति होगा तो उसे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में यदि रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर कोई सरकारी निर्माण कराया गया था, तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
यह मुद्दा गाजीपुर में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन गया है, और आने वाले समय में इस पर और भी गरमागरम बहस देखने को मिल सकती है।
