दिल्ली के बटला हाउस में डिमोलिशन का डर: पुलिस ने की मैपिंग, लोगों को कोर्ट से राहत की उम्मीद

राजधानी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग के बाद तोड़फोड़ की आशंका से हड़कंप मच गया। हालांकि, डिमोलिशन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने डीडीए द्वारा चिन्हित मकानों की मैपिंग की। कुल 52 मकानों में से 46 को कोर्ट से स्टे मिल चुका है, जिससे लोगों को न्याय की उम्मीद है।

दिल्ली के बटला हाउस में डिमोलिशन का डर: पुलिस ने की मैपिंग, लोगों को कोर्ट से राहत की उम्मीद
DDA की नोटिस से बटला हाउस के लोग भड़के (pti)

राजधानी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में मंगलवार देर शाम दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग से हड़कंप मच गया। लोगों को लगा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा तोड़फोड़ की जाएगी। हालांकि, आज बुधवार सुबह (18 जून 2025) कोई डिमोलिशन नहीं हुआ, पर स्थानीय पुलिस ने मुरादी रोड पर DDA द्वारा चिन्हित किए गए मकानों और सड़क की मैपिंग कर ली।


लोगों में दहशत और कोर्ट से मिला स्टे

स्थानीय निवासियों के अनुसार, DDA ने कुल 52 मकानों पर नोटिस लगाए थे। उनमें से 46 लोगों को पहले ही कोर्ट से स्टे मिल चुका है। अब सिर्फ 6 घर बचे हैं और उन्हें भी जल्द ही स्टे मिलने की उम्मीद है। इसके बावजूद, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग से लोग दहशत में हैं।

लोगों का कहना है कि नोटिस के बाद कई मकान और दुकानें खाली हो चुकी हैं, पर वे कहीं नहीं जाएँगे क्योंकि वे सालों से यहीं रह रहे हैं और अपना सब कुछ इन मकानों में लगा चुके हैं। लोगों ने सवाल उठाया, "जब मकान बन रहे थे तब DDA कहाँ था?" वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि DDA को खुद नहीं पता कि ज़मीन कहाँ तक है। लोगों को कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनके घर बच जाएँगे।


आप विधायक अमानतुल्लाह खान का दावा

आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर पोस्ट किया कि आज मुरादी रोड बटला हाउस की 12 प्रॉपर्टी का केस साकेत कोर्ट में था, और इन सभी 12 मामलों में कोर्ट ने 17 जुलाई तक स्टे लगा दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक कुल 44 प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर आ चुका है, और बचे हुए 7 केस में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।


क्या है बटला हाउस का मामला?

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने पिछले महीने 26 मई को बटला हाउस के मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 और आसपास के कई मकानों पर नोटिस चस्पा कर सरकारी ज़मीन खाली करने को कहा था। इसके बाद प्रभावित लोग दिल्ली हाई कोर्ट और साकेत कोर्ट पहुँचे, जहाँ से अलग-अलग याचिकाओं में तक़रीबन 40 लोगों को स्टे मिल चुका है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में DDA से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 10 जुलाई को करेगा। आज सुबह बटला हाउस में जामिया थाने के SHO भी पहुँचे थे और मैपिंग के साथ-साथ ड्रोन से निगरानी भी की गई। इससे पहले मंगलवार शाम को बटला हाउस मुरादी रोड पर बारात घर के पास दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बैरिकेड्स भी लगाए थे।

यह मामला बटला हाउस के निवासियों और DDA के बीच एक बड़ा कानूनी और सामाजिक संघर्ष बनता जा रहा है, जिसमें कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा।