पाकिस्तान में वित्त मंत्री औरंगजेब की 'बेइज्जती': पत्रकारों ने बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया बायकॉट

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब को उस समय भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा जब बजट 2025 को नेशनल असेंबली में पेश करने के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। पत्रकारों ने उन्हें डायस पर बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया। यह पहली बार है जब शहबाज शरीफ सरकार में पाकिस्तान के पत्रकारों ने किसी इतने बड़े मंत्री को खुलकर 'आंखें दिखाई' हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए पत्रकार

पाकिस्तान की दुनिया न्यूज के मुताबिक, जैसे ही वित्त मंत्री औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, पत्रकारों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने पत्रकारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर में पत्रकार अपने माइक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर चले गए।

बायकॉट के पीछे की दो प्रमुख वजहें:

1. जनता को टैक्स में राहत नहीं मिलने पर नाराजगी: पत्रकारों का कहना है कि वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर जनता की आंखों में धूल झोंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स में जनता को कोई राहत नहीं दी गई है और सरकार जबरन झूठ बोलना चाहती है। ऐसे में, बायकॉट के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था।
2. FBR अधिकारियों से उत्पीड़न: पाकिस्तान के पत्रकार फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू (FBR) पाकिस्तान के अधिकारियों से भी नाराज चल रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि बोर्ड के अधिकारी बजट से जुड़ी रिपोर्ट करने पर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं।

पत्रकारों का विरोध अहम क्यों?

2022 में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद शहबाज शरीफ को सत्ता मिली। सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ मिलकर शहबाज ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर शिकंजा कस दिया था। शहबाज और मुनीर के विरोध में पाकिस्तान में खबरें छपनी बंद हो गई थीं। कई वरिष्ठ पत्रकारों पर या तो कानूनी कार्रवाई की गई या वे पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देश चले गए थे। ऐसे में, यह बायकॉट सरकार के खिलाफ पत्रकारों के एकजुट विरोध का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

बजट पर जारी है पाक में बवाल

पाकिस्तान में बजट को लेकर बवाल लगातार जारी है। नेशनल असेंबली में जब इसे पेश किया गया, तब वहां पर इमरान खान के सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इमरान के सांसदों का कहना था कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है।

खुद इमरान खान ने जेल से एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बजट में टैक्स को कैसे वसूला जाए, इस पर ही ध्यान दिया गया है। इमरान ने आरोप लगाया कि बजट से वेतनभोगी और किसान वर्ग को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का बजट बताया है, न कि पाकिस्तान की जनता का।