उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सात प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल के तहत मथुरा, अयोध्या, बरेली, सहारनपुर जैसे प्रमुख जिलों में नए अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिससे शासन का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विकास कार्यों को गति प्रदान करना है।
तबादला सूची इस प्रकार है:
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पंकज वर्मा
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महाराजगंज
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मथुरा
- पंकज वर्मा को मथुरा जैसे संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।
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योगानंद पांडेय
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मथुरा
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या
- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के महत्वपूर्ण चरण के बीच शहर प्रशासन की बागडोर अब योगानंद पांडेय संभालेंगे।
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प्रशांत कुमार भारती
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बुलंदशहर
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महाराजगंज
- प्रशांत भारती को अब नेपाल सीमा से सटे सीमावर्ती जिले महाराजगंज में नई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना होगा।
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संतोष कुमार सिंह
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शामली
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बरेली
- बरेली जैसे बड़े नगर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की जिम्मेदारी मिलने से संतोष सिंह को अब अधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व निभाने होंगे।
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सलिल कुमार पटेल
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर
- अयोध्या से हटाकर सलिल कुमार पटेल को सहारनपुर भेजा गया है, जिसे सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है।
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अर्चना द्विवेदी
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर
- नया पदस्थापन: अपर आयुक्त, आजमगढ़
- अर्चना द्विवेदी का यह तबादला उनके पदोन्नति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अपर आयुक्त का पद जिला स्तर से ऊपर होता है।
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रजनीश कुमार मिश्रा
- वर्तमान पद: अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर
- नया पदस्थापन: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शाहजहांपुर
- शाहजहांपुर में नई तैनाती के साथ रजनीश कुमार मिश्रा अब जिला प्रशासन में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
प्रशासनिक फेरबदल के संभावित उद्देश्य:
- विकास कार्यों में गति: माना जा रहा है कि जिन जिलों में विकास परियोजनाओं की गति धीमी है, वहां नए अधिकारियों की तैनाती से नई ऊर्जा का संचार होगा और योजनाओं को तेजी मिलेगी।
- सांप्रदायिक संतुलन और कानून व्यवस्था: मथुरा, अयोध्या और सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता को दर्शाती है। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अनुभवी अफसरों को भेजकर बेहतर परिणाम की उम्मीद की जा रही है।
हालांकि, इस प्रशासनिक फेरबदल पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं, प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
