Varanasi : 24 जून को सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, 4 राज्यों के सीएम शामिल

वाराणसी एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासनिक रणनीतियों का केंद्र बनने जा रहा है। आगामी 24 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सेंट्रल जोनल काउंसिल (मध्य क्षेत्रीय परिषद) की महत्वपूर्ण बैठक वाराणसी के नदेसर स्थित एक प्रमुख होटल में आयोजित होगी। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाग लेंगे।

बैठक की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय खुफिया एजेंसियों से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) तक लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए इस बैठक को और भी संवेदनशील माना जा रहा है।

बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री:

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में)
• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
• मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
• छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

बैठक के प्रमुख मुद्दे:

इस बैठक में सुरक्षा, सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की स्थिति, पॉक्सो कानून, महिला अपराध, वन और पर्यावरण संरक्षण, नदियों को जोड़ने की योजना, खनन, सड़क, बिजली, जल प्रबंधन, कृषि, धार्मिक पर्यटन और राज्यों के बीच सीमा विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष रूप से, भारत-नेपाल सीमा से संबंधित गतिविधियों, संवेदनशील क्षेत्रों में अपराध और ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की प्रगति पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठक की खासियत:

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में स्थगित करनी पड़ी थी। इसलिए, वाराणसी में होने वाली यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टि से, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इससे पहले, 7 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में 24वीं सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी। उसी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगली बैठक वाराणसी में कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था।

भारत की पांच क्षेत्रीय परिषदें:

भारत में 1956 में गठित कुल पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं:

1. उत्तर क्षेत्रीय परिषद: दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
2. मध्य क्षेत्रीय परिषद: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पुडुचेरी