गोरखनाथ मंदिर में योगी का 'जनता दर्शन': समस्याओं का त्वरित समाधान और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई

गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ का 'जनता दर्शन', समस्याओं के त्वरित समाधान और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश।

गोरखनाथ मंदिर में योगी का 'जनता दर्शन': समस्याओं का त्वरित समाधान और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द और संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित और पारदर्शी तरीके से हो। सीएम ने सभी अधिकारियों से ईमानदारी से काम करने की अपेक्षा की।

'जनता दर्शन' एक ऐसा कार्यक्रम है जहां लोग सीधे मुख्यमंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को बताते हैं, ताकि उनका जल्द से जल्द समाधान हो सके। इस कार्यक्रम के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित किया जाता है।

सभी को मिलेगा त्वरित न्याय

सीएम योगी के 'जनता दर्शन' कार्यक्रम में लगभग 250 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सभी ने अपनी-अपनी समस्याएं सीएम योगी के सामने रखीं। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय करे। योगी ने अधिकारियों को इन मामलों का संवेदनशीलता और त्वरित समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी।

अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई

सीएम योगी ने 'जनता दर्शन' में अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लोग कमजोर वर्गों को हटाकर या दबाव डालकर जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को कानून के तहत उचित दंड दिया जाए।

मरीजों को दी आर्थिक सहायता

'जनता दर्शन' में बड़ी संख्या में वे मरीज भी पहुंचे जिनका किसी लंबी बीमारी का इलाज चल रहा था। मरीजों ने सीएम से इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगी। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मरीजों के इलाज में लगने वाले खर्च का पूरा विवरण सरकार को दें, ताकि सहायता प्रक्रिया में देरी न हो।