Lucknow : नए डीजीपी की दौड़ में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके कार्यकाल विस्तार की संभावना कम ही नजर आ रही है, जिसके चलते राज्य सरकार जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति कर सकती है। इस शीर्ष पद के लिए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चा में हैं।

इस दौड़ में शामिल कुछ प्रमुख आईपीएस अधिकारी इस प्रकार हैं:

• राजीव कृष्ण (1991 बैच): वर्तमान में उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस के निदेशक के रूप में कार्यरत राजीव कृष्ण एक अनुभवी अधिकारी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी चार वर्ष का समय शेष है, जो उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है।

• दलजीत सिंह चौधरी: वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे दलजीत सिंह चौधरी भी इस महत्वपूर्ण पद की दौड़ में शामिल हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी छह माह से अधिक का समय बाकी है।

• आलोक शर्मा: विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की कमान संभाल रहे आलोक शर्मा भी एक वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति भी छह माह से अधिक दूर है।

• एमके बसाल (1990 बैच): वरिष्ठता सूची में शामिल 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एमके बसाल भी डीजीपी पद के संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं।

• तिलोत्तमा वर्मा (डीजी प्रशिक्षण): यदि राज्य सरकार वरिष्ठता के साथ-साथ अनुभव को भी महत्व देती है, तो डीजी प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत तिलोत्तमा वर्मा प्रदेश की पहली महिला आईपीएस डीजीपी बनकर इतिहास रच सकती हैं। वह लंबे समय तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

इन प्रमुख नामों के अलावा, आदित्य मिश्रा, संदीप तालुके और रेणुका मिश्रा जैसे अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी वरिष्ठता सूची में शामिल हैं और नए डीजीपी के संभावित उम्मीदवारों में गिने जा रहे हैं।

वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार का कार्यकाल इस महीने के अंत में समाप्त हो रहा है और उनके सेवा विस्तार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में, उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द ही अपना नया डीजीपी मिलने की संभावना है, जिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार इन वरिष्ठ अधिकारियों में से किसे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है।