वाराणसी तहसील में भ्रष्टाचार का 'गढ़' बना तहसीलदार न्यायिक कार्यालय: आउटसाइडर कर्मचारी कर रहे खुलेआम अवैध वसूली, CM योगी के दौरे के बीच लगे गंभीर आरोप

वाराणसी, 16 जून 2025: एक ओर जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को सख्ती से लागू करने के लिए दौरे पर हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तहसील परिसर में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया है। तहसीलदार (न्यायिक) विपिन कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके कार्यालय में आउटसाइडर कर्मचारी बैठाकर लोगों से ₹400 से ₹500 तक की खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है।

वीडियो वायरल होने से हुआ खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति की ओर से तहसील में अपील फाइल करने के लिए मात्र ₹200 दिए गए, जबकि मौजूद आउटसाइडर कर्मचारी ने ₹400 की मांग की। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फाइल हाथ में लिए ये 'आउटसाइडर' कर्मचारी सीधे रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ये कर्मचारी न तो शासन से अधिकृत हैं और न ही उनके पास कोई कानूनी पहचान है। जब इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की जाती है, तो वे यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये कर्मचारी उनके नहीं हैं। जबकि, फाइलों की संस्तुति, अपील की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ इन्हीं कथित 'आउटसाइडर' के हाथों में दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी मिलीभगत की ओर इशारा करता है।

तहसीलदार विपिन कुमार पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

यह पहली बार नहीं है जब तहसीलदार विपिन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व में भी उनके खिलाफ कई शिकायतें और जाँचें चल चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसकी गहराई से जाँच की जाए तो भ्रष्टाचार की एक पूरी श्रृंखला उजागर हो सकती है।

यह स्थिति उस वाराणसी जिले की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जहाँ प्रशासनिक पारदर्शिता की मिसाल दी जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस तरह के गंभीर आरोप प्रशासन की साख पर सवाल खड़े करते हैं।

नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगें

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रकरण में तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

• तहसीलदार न्यायिक विपिन कुमार के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
• सभी वीडियो और गवाहों के आधार पर एक स्वतंत्र जाँच कमेटी गठित की जाए।
• दोषी अधिकारियों का निलंबन और डिमोशन हो।
• आउटसाइडर कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच हो और भविष्य में ऐसी अवैध नियुक्तियों पर रोक लगे।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने इस मुद्दे पर त्वरित और कठोर कदम नहीं उठाए, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार की यह चिंगारी जल्द ही जनाक्रोश की आग में बदल सकती है।