वाराणसी: विहिप-बजरंग दल का 'धोखा रोको' आंदोलन! हिन्दू नामों से चल रहे मुस्लिम होटलों पर कार्रवाई की मांग

वाराणसी, शनिवार, 17 मई 2025। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने वाराणसी में उन होटलों और रेस्टोरेंटों के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जो कथित तौर पर हिन्दू नामों का इस्तेमाल कर काशी आने वाले श्रद्धालुओं को भ्रमित कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना है और अगर प्रशासन ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की, तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

विहिप और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र और शहर के अन्य प्रमुख इलाकों में कई ऐसे होटल और रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनके मालिक, बावर्ची और अन्य कर्मचारी मुस्लिम हैं, लेकिन इन प्रतिष्ठानों ने जानबूझकर हिन्दू नाम रखे हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो भगवान की तस्वीरें तक लगाई गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यह भ्रम हो कि ये हिन्दू-स्वामित्व वाले स्थान हैं।

संगठन का दावा है कि इस धोखेबाजी के जरिए तीर्थयात्रियों को गुमराह किया जा रहा है और यह सीधे-सीधे उनका 'धर्म भ्रष्ट' करने का प्रयास है। विहिप नेता विनय पांडे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गिरजाघर, नई सड़क और लक्सा जैसे क्षेत्रों में ऐसे कई होटल और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां मुस्लिम मालिक और कर्मचारी होने के बावजूद हिन्दू नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

विहिप का कहना है कि इस गंभीर मुद्दे पर पहले भी प्रशासन को सूचित किया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। संगठन ने अब प्रशासन, एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई) और खाद्य विभाग को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसे धोखेबाज प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे।

विनय पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस स्पष्ट आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने पहचान छुपाकर इस तरह के गोरखधंधे करने वालों पर सख्त नकेल कसने के निर्देश दिए थे। विहिप का आरोप है कि इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन इस मामले में सुस्त रवैया अपना रहा है, जिससे इन धोखेबाजों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

विहिप और बजरंग दल ने साफ तौर पर कहा है कि यह आंदोलन श्रद्धालुओं के सम्मान और मुख्यमंत्री के आदेश के पालन के लिए किया जाएगा। अगर प्रशासन अब भी चुप्पी साधे रहता है, तो उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और क्या कोई ठोस कार्रवाई करता है।