UP News : योगी सरकार का मेगाप्लान, 6124 करोड़ रुपयों से यूपी वालों को मिलेगी जाम से मुक्ति, रिंग रोड और फ़्ल्योवेरों का बिछेगा जाल

उत्तर प्रदेश की जनता को आए दिन झेलनी पड़ने वाली ट्रैफिक जाम की भीषण समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस योजना के तहत, प्रदेश के प्रमुख शहरों में रिंग रोड, बाईपास और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस विस्तृत परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,124 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि खर्च की जाएगी और 62 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू होगा।

यह विशेष योजना उन शहरों पर केंद्रित है, जहां की आबादी एक लाख से अधिक है और जहां ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक रहता है। लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में शहरों का चयन यातायात के वर्तमान दबाव और जनसंख्या के घनत्व जैसे महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर प्राथमिकता तय करके किया गया है।

प्रदेश के कई बड़े शहरों में रोजाना घंटों तक लगने वाला ट्रैफिक जाम एक आम समस्या बन चुकी है। खासकर कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों के खुलने और बंद होने के समय लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णायक कदम उठाया है कि बड़े और व्यस्त शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इससे भारी वाहनों को शहर के अंदरूनी मार्गों पर प्रवेश करने से रोका जा सकेगा, जिससे शहर के अंदरूनी रास्तों पर यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

योगी सरकार का एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश की पहली 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना एक অপরিहार्य आवश्यकता है। प्रदेश में पहले से ही औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। अब रिंग रोड और बाईपास जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से माल ढुलाई (फ्रेट मूवमेंट) भी आसान हो जाएगा, जिससे राज्य की व्यवसायिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल उन्हीं शहरों में लागू होगी जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) नहीं गुजरता है। जिन शहरों में राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से मौजूद हैं, वहां रिंग रोड और बाईपास का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकाय यदि इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव भेजते हैं, तो उनकी आबादी और यातायात की तात्कालिकता के आधार पर उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस पहल से छोटे शहरों में भी यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे कई महत्वाकांक्षी और बड़े प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) और विभिन्न लॉजिस्टिक्स हब भी प्रदेश में विकसित हो रहे हैं। अब रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण के माध्यम से योगी सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा रही है। इस नई योजना से न केवल आम लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि उनकी यात्रा में समय और ईंधन की भी बचत होगी, जिससे अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।